ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત

बाहुबलियों के लिये जंगल का कानूनी राज

મિત્રો,

આજે એક ઈ-મેઈલ આવ્યો. Spam માં હતો પણ તેનું શિર્ષક જોઈને વાંચવાનું મન થયું. આપણાં દેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા કેટલી હદે કથળ્યાં છે, બાહુબલીઓ તથા સુરક્ષા કર્મીઓની સાંઠ ગાંઠ કેવી વધી છે કે જેને લીધે સામાન્ય નાગરીકને જીવવું યે દોહ્યલું થઈ પડ્યું છે તે બાબતને ઉજાગર કરતી સત્ય ઘટના છે. મને થયું કે આપ પણ વાંચો એટલે આપની સાથે વહેંચુ છું.


बाहुबलियों के लिये जंगल का कानूनी राज,सरकारी महकमे की सौगात के रूप में!


हमारे देश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है इस मामले को देखकर साफ समझ में आता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक सरकारी व्यवस्था की जड़ तक पहुँच चुका है, देश में आम इंसान को लोकतांत्रिक ढाँचे में रहते हुये ईमानदारी से इज्जत भरी जिन्दगी जीने के लिये कानून व्यवस्था बनाई गई, मगर इस कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई वे भ्रष्टाचार में कुछ इस तरह डूबे हुये हैं कि कानून के अदालती फरमानों को भी नकार देने में अपनी शान समझते हैं| जिसका उदाहारण हमारे संगठन के सामने आया संबंधित मामला, जिसमें भू-माफिया मकसूद अहमद पुत्र मसूद खान ने विधवा सलमा बेगम पत्नी स्व. निसार अहमद पता – झूँसी कोहना, थाना झूँसी, जिला इलाहाबाद, उ.प्र. की जमीन पर 1999 में कब्जा कर लिया और उसे अपनी जगह बताने लगा जिसके खिलाफ विधवा ने भाग दौड़ करते हुये किसी तरह अदालत में मुकदमा दायर किया जिसमें भू-माफिया ने एक तरीके से सच्चाई का और इंसाफ का मजाक उड़ाते हुये अदालत को गुमराह करते हुये यह बयान दिया कि यह जमीन मेरी नहीं अमर सिंह की है| जबकि उस जगह के कागजात ग्राम पंचायत द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार विधवा महिला के पति के नाम हैं|

उस वक्त अदालत ने वकील का पैनल बनाकर जगह का सर्वेक्षण करवाया जिसका निर्णय भी विधवा के पक्ष में आया इस सब के बावजूद मई २०१२ में भू-माफिया ने दूसरे भूमाफिया गिरोह खुर्शीदा बेगम पुत्री स्व० सिद्दीक खान को उसके भी महबूब आलम व खुर्शीद आलम पुत्र गण स्व० सिद्दीक खान निवासी गण झूँसी कोहना थाना झूँसी, इलाहाबाद व मोहम्मद युसूफ पति खुर्शीदा बेगम निवासी साजी का पूरा, नैनी, इलाहबाद की गवाही में फर्जी तरीके से उस जगह को तथा २० x ४० फीट निर्विवादित निर्मित जगह को भी बेच दिया तो सभी भूमाफिया मिलकर उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू करवाया जिसका विरोध करने पर विधवा को व उसके पुत्रों (इसरार अहमद, मोहम्मद अहमद, इफ़्तेख़ार अहमद व एनुद्दीन अहमद) व पोतों को जान से मारने की धमकियाँ दी गईं व आज भी दे रहें हैं |

जिसकी शिकायत थाने में ली ही नहीं गई जिसका साफ मतलब है कि इलाहाबाद का यह झूँसी थाना किस कदर अदालती फरमानों का मजाक उड़ाता है उत्तर प्रदेश सरकार को ठेंगा दिखाता है और भ्रष्टाचार में डूब कर इन भू-माफियाओं का साथ देते हुये किसी भी प्रकार की F.I.R. या शिकायत दर्ज नहीं करता और अपने थाना क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को जंगल के कानून के सहारे छोड़ देता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ बाहुबलियों का राज चलता है, मतलब जो बलवान है वही जी सकता है बाकि सब सिर्फ गुलाम बन कर रहें देश की कानून व्यवस्था चाहे गड्डे मं जाये, हमें कोई परवाह नहीं यह है इस थाने के SO की सोच किसी तरह विधवा महिला ने भागदौड़ करके ऊपर के अधिकारियों से मदद की गुहार लगाते हुये F.I.R. दर्ज करवाई|

जिसके बारे में समाचार पत्रों में भी छपा आखिर इन भू-माफियाओं को हवालात की हवा खाने को मिली, मगर जैसे ही जमानत करके यह बाहर आये उन्होंने उसी वक्त तथा दिनांक ०७-०१-२०१३ को शाम में पीड़ित के घर में जबरन घुसते हुये धमकियाँ दीं और कहा “एक-एक को जान से मार दिया जायेगा और इस खानदान का नामोनिशान मिटा दिया जायेगा” जिससे घबराकर थाने में फिर शिकायत की गई मगर इन भ्रष्ट थाने के अधिकारियों ने इस शिकायत को लेने से इंकार कर दिया| इन SO श्री. धर्मेन्द्र कुमार – मो.- 09454402830 और SSP रोहित कुमार मो. 09454400248 को जब तक देशवासी यह नहीं कहेंगे कि “भई बहुत हो गया, रिश्वतखोरी और मुजरिमों की दलाली का धंधा, अब बंद करो वाल्मीकी बनो, अपनी रामायण खुद लिखो और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने का काम शुरू करो,जब देशवासी थानेदार से कहेंगे कि आपकी आने वाली पीढी उस खुशहाल भारत में जीते हुये आपके द्वारा देश के प्रति दिये गये योगदान का गुणगान करेगी, तभी यह देश प्रगति कर सकेगा| अब हमें देश को बदलना है एक नई आजादी देश में लानी है, अपने काम के प्रति वफादारी ऐसी निभाओ कि एक स्त्री भी रात के 12:00 बेझिझक थाने में आकर शिकायत दर्ज करने की हिम्मत कर सके और यह सब होगा आपके द्वारा उठाये गये अभूतपूर्व कदम से|

इस मामले में उच्च न्यायालय के कर्मचारी कुछ इस कदर लेन-देन का खेल Civil Court के कर्मचारियों के साथ मिलकर खेलते हैं कि 1999 में दाखिल भू-माफिया के खिलाफ शिकायत पर 14 वर्ष तक न तो Stay मिल पाया है न हि मुकदमे का कोई फैसला हुआ है, जबकि कागजातों को देखकर एक १०वीं पास बच्चा भी बता सकता है कि अदालत के अनुसार थाने के अधिकारियों को भू-माफियाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही करनी चाहिये, थानेदारों को भू-माफियाओं को तड़ीपार करते हुये पीड़ित के घर के आस-पास भी न दिखाई देने वाली कार्यवाही करनी चाहिये| यहाँ अदालती कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार करते हुये 14 वर्ष से अभी तक कोई निर्णय नहीं होने दिया | जो पूरी तरीके से इन कर्मचारियों को कठघरे में खड़ा करता है जिसकी अगर जाँच की जाये तो यह सारे कर्मचारी लाईन से अपने काम के प्रति लापरवाही के दोषी पाये जायेंगे और देखा जाये तो अगर इस मामले में किसी भी प्रकार का खून बहता है तो उसके हत्या के मुख्य दोषी यह अदालती कर्मचारी और थाने के SO ही मुख्य रूप से है क्योंकि इन्हीं लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है कानून को ईमानदारी से लागू करने की|

हमारी संबंधित अधिकारियों पुलिस कमिश्नर, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री से अपील है कि कुछ होने के बाद कार्यवाही करने से बेहतर है कि कुछ होने के पहले कार्यवाही करें, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनायें कम से कम हर अधिकारी अपने क्षेत्र की जनता को तो न्याय देने की व्यवस्था कर सकें|

धन्यवाद

संगठन को मामले से संबंधित दिया गया आवेदन पत्र

थानेदार, DIG को पीड़ित द्वारा डाक से भेजा गया आवेदन पत्र

समाचार पत्रों में पीड़ित द्वारा दिये गये ब्यान की कटिंग

संबंधित कानूनी दस्तावेज

सोनिका शर्मा

09146525303

भ्रष्टाचार विरूद्ध भारत जागृति अभियान

http://www.bvbja.com/

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , , | Leave a comment

આપણે શા માટે અપરાધનો દંડ આપતાં નથી?

કેટલીયે વાર મને વિચાર આવે છે કે આપણાં દેશમાં અપરાધ કરવાની બધાને છુટ છે જ્યારે દંડ ભાગ્યે જ કોઈકને થાય છે.

આના કારણો શું હોઈ શકે?

* દંડ કરનારા પાસે પુરતી સત્તા ન હોય.

* અપરાધ થયો છે તેમ સાબીત કરતાં વર્ષોના વર્ષો નીકળી જાય.

* દંડ કરવાનો અધિકાર જેમને છે તેઓ વધારે મોટા અપરાધી હોઈ તેથી તેનો અંતરાત્મા ડંખતો હોય કે આ સામાન્ય અપરાધી કરતાં તો હું ક્યાંયે વિશેષ અપરાધી છું તેથી તેને દંડ કરવાવાળો હું કોણ.

૧.૭૬ લાખ કરોડના અપરાધીને સજા કેવી રીતે કરી શકાય? ૧.૭૬ કરતાં તો ૧.૮૬ લાખ કરોડ વધારે ન કહેવાય?

Categories: આશ્ચર્ય / આક્રોશ / ઉદગાર, પ્રશ્નાર્થ, ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , , | 3 Comments

આપણું ભાવિ આપણાં હાથમાં

નાનો માણસ ભૂલ કરે તો તેને વ્યક્તિગત નુકશાન થાય. કુટુંબનો મોભી ભૂલ કરે તો કુટુંબને નુકશાન થાય. રાષ્ટ્રનો મોભી ભૂલ કરે તો સમગ્ર રાષ્ટ્રને નુકશાન થાય.

રાષ્ટ્રનો મોભી એટલે આપણો નેતા. આપણાં રાષ્ટ્રને નુકશાનીથી બચાવવા અને રાષ્ટનું હિત જળવાય તેવા પ્રયત્નો અને કાર્યો કરી શકે તેવા નેતાઓ જ્યાં સુધી આપણે ન ચૂંટીએ ત્યાં સુધી રાષ્ટ્ર બળવાન ન બની શકે.

આપણાં નેતાઓ આપણામાંથી જ આવે છે. સત્તા મળ્યાં પછી કાં તો તે નીષ્ક્રીય થઈને ભોગ-વિલાસમાં પડી જાય છે અથવા તો મદાંધ બનીને સત્તાના તોરમાં છકી જાય છે. કોઈક ગણ્યાં ગાંઠ્યા રાજનેતાઓ રાષ્ટ્રહિત માટે કાર્યરત બને છે. વધારે રાજનેતાઓ ભ્રષ્ટ અને સ્વાર્થી હોવાથી સારા અને ભદ્ર રાજનેતાઓ ઈચ્છા હોવા છતાં સારું કાર્ય કરી શકતાં નથી.

આવનારા દિવસોમાં આપણે વધુ ને વધુ સારા નેતાઓ શોધવા પડશે. તેમને ચૂંટણી લડવા મોકલવા પડશે અને તેમને જીતાડીને રાજ્યવ્યવસ્થામાં સામેલ કરવા પડશે.

ભ્રષ્ટ નેતાઓને પ્રજા ઈચ્છે ત્યારે પાછા બોલાવી શકે અને તેમની ઉપર કાયદાકીય કાર્યવાહી થઈ શકે તેવા કાયદાઓ લાવવા પડશે અને તેનો અમલ શરુ કરાવવો પડશે.

અત્યારે નેતાઓ સમાજને જ્ઞાતિ / ધર્મ / ગરીબી-અમીરી / શિક્ષિત-અશિક્ષિત / સવર્ણ-દલિત અને બીજા અનેક પ્રકારે વિભાજીત કરીને મત મેળવવાનું રાજકારણ ખેલે છે. પોતાની લાયકાતને આધારે નહીં પણ આવા કોઈ પણ મુદ્દાને આગળ ધરીને મત માંગતા ભીખારીઓને સારી રીતે ઓળખીએ અને તેમને જાકારો આપવા અને સાચા કાર્યશીલ નેતાઓને ચૂંટવા માટે પ્રજાએ એકજૂટ થવું પડશે.

પ્રજા સંગઠીત નથી માટે ભ્રષ્ટ / ધૂર્ત / બદમાશ / લુચ્ચા / લફંગાઓ / ગુંડાઓ આપણે માથે છાણાં થાપે રાખે છે અને પ્રજા મુંગા મોઢે સહન કર્યાં કરે છે. શું હવે પછી આવનારી પ્રત્યેક ચૂંટણીમાં આપણે આ ધૂર્ત-દગાબાજોને હાંકી કાઢીને કર્તવ્ય પરાયણ અને પ્રજાહિત માટે કાર્ય કરે તેવા સક્ષમ અને મૂલ્યનિષ્ઠ નેતાઓ ચૂંટવા માટે કટીબદ્ધ થઈ શકશું?

Categories: પ્રશ્નાર્થ, ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત, રાષ્ટ્રનો વિકાસ | Tags: , , , , | Leave a comment

Results of Jan Lokpal Survey

12 May (1 day ago)

We had sent a survey questionnaire to you last week in which we asked four questions:

Parliament has 162 MPs with criminal backgrounds. Out of 4,200 MLAs in the country, 1,170 have criminal backgrounds. In addition, there are several with serious corruption charges. Do you think such MPs and such MLAs will ever pass Jan Lokpal Bill?

Out of 34 Central Cabinet Ministers, 16 have serious corruption charges against them. Do you think such a Cabinet will ever pass JanLokpal Bill?

Do you agree that only if people with clean image come to Parliament and Assemblies, JanLokpal Bill will be passed?

Do you agree that Anna should support good candidates with clean image in the elections? (Team Anna will not stand in election – only support good candidates)

We received a sizeable response to our survey. We would like to thank all those who took out time for giving their valuable feedback. The results of the survey can be accessed:

https://www.box.com/shared/static/77fe51069737db72460d.pdf.

In future also, we would be sending you similar mails to seek your opinion. We hope you would continue to support us!

Warm regards,
India Against Corruption Team
Ph: 9718500606
E-mail: indiaagainstcorruption.2012@gmail.com

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , , | Leave a comment

Latest update on Commissions in Defense Deals

Jai Hind!

Last week, in a press conference Prashant Bhushan, Arvind Kejriwal, Gopal Rai and Manish Sisodia uncovered the ugly truth behind commissions being paid in defense deals. Abhishek Verma, son of former Congress leader Srikant Verma, has played middleman in many defense deals putting the security of our country at risk.

The latest update on this issue is that Defense Minister AK Antony has sought probe into allegations against Abhishek Verma. Unfortunately, this news has been ignored by media. One article on this issue can be read here:

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-07/news/31610508_1_abhishek-verma-defence-deals-mp-veena-verma

For more details on the scam, click on:

http://news.indiaagainstcorruption.org/?p=4141&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=commissions-paid-in-defense-deals.

Warm regards,

India Against Corruption Team

Ph: 9718500606

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , , , | Leave a comment

જન લોકપાલ સર્વે

મિત્રો,

ટીમ અણ્ણા ’ભારત ભ્રષ્ટાચારની વિરુદ્ધમાં’ જન લોકપાલ ચળવળ પર એક સર્વે કરી રહી છે. આપ માત્ર બે મિનિટનો સમય ફાળવીને તમારું મંતવ્ય જરુર જણવશો તેવી અપીલ છે.

As we step into the next phase of the Janlokpal movement, we would request you to take out 2 minutes to share your views. Please tell us how you think should the movement shape up in future.

સર્વેક્ષણ હિંદિમાં

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHExU3FMaWNjZUtyNExqUjhLNkkzWUE6MQ

સર્વેક્ષણ અંગ્રેજીમાં

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGI4c1RFZk1La1dWaEpkODBJY0JIU3c6MQ

જય ભારત

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , | Leave a comment

‘સબ ચલતા હૈ’નું વલણ ચાલશે નહીં – સીબીઆઈની વિશેષ અદાલત

સ્ટિંગ ઓપરેશનનો ડંખ: બંગારૂ લક્ષ્મણને ચાર વર્ષની કેદ

બંગારૂ લક્ષ્મણને 4 વર્ષની આકરી કેદ

બાંગારુને ચાર વર્ષની કેદ

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , , , , , | Leave a comment

જો આ સત્ય હોય તો શાંત બેસી રહેવું તે ગુન્હો છે – પ્રશાંત ભૂષણ

Jai hind,
જય હિંદ,

Arvind Kejriwal, Prashant Bhushan, Manish Sisodiya and Gopal Rai exposed the commission related scams in defense deals. Read on

અરવિંદ કેજરીવાલ, પ્રશાંત ભૂષણ, મનીષ સીસોદીયા અને ગોપાલ રાયે સંરક્ષણ સોદામાં કટકી સંબધીત ષડયંત્ર પર પ્રકાશ ફેંક્યો છે.

વાંચો

https://www.box.com/s/29f27a07de18046cb835

http://www.firstpost.com/india/team-anna-alleges-corruption-in-defence-deals-names-mps-son-289920.html

Vande Mataram,
વંદે માતરમ

India Against Corruption
ભારત ભ્રષ્ટાચારના વિરોધમાં

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત, હેલ્લારો | Tags: , , , | Leave a comment

अन्ना हज़ारे की चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम

Posted: 25 Apr 2012 02:48 AM PDT
दिनांक: 25/04/2012

सेवा में,
माननीय श्रीमान मनमोहन सिंह जी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली

विषय: दिनांक 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस भ्रष्टाचार विरोधी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये गए थे, उस पर अमल करने के बारे में…

सम्मानीय महोदय,

सस्नेह वंदे !

संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2003 में हुई परिषद में विचारार्थ मसौदे के आमुख में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव श्री कोफी अन्नान का कथन था कि भ्रष्ट्राचार अत्यंत हानिकारक तथा सभी स्तरों पर समाज को व्यापक दुष्परिणाम पहुंचाने वाली घातक बीमारी है।

भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र का तथा कानून व्यवस्था का ह्रास होता है, मानवी अधिकारों का उल्लंघन होता है, व्यापार विनिमय ध्वस्त होते हैं, इंसान का जीना दूभर होता है, सामूहिक अपराध वृत्ति को बल मिलता है, आतंकवाद व मानवीय जीवन को खतरा पहुंचाने वाली अनेक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जनता को प्राथमिक सेवा सुविधा मुहैया करवाने की सरकार की क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है। दरिद्रता निर्मूलन तथा विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार की ही है।

उक्त परिषद में इन सभी बातों को सोच समझ कर सरकार ने दस्तावेज़ पर सहमति निदर्शक दस्तखत किये थे।भ्रष्टाचार की वजह से लोकतंत्र, नैतिकता तथा न्यायपालिका खतरे में पड़ जाती है और आगे चल कर स्थायी विकास और कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। संयुक्त राष्ट्र की इस महत्वपूर्ण परिषद् में भ्रष्टाचार जैसे मुखर दस्तावेज़ पर हमने दस्तखत किये हुए नौ वर्ष बीत चुके हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखती। सन् 1993 में सरकार द्वारा नियुक्त एन.एन. वोरा समिति की रिपोर्ट भी सरकार को सादर हो चुकी है। इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर परिणामों की ओर स्पष्ट निर्देश किया गया है। रिपोर्ट में यूं भी बताया गया है कि यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि देश के विभिन्न भागों में आपराधिक गिरोह, पुलिस, नौकरशाह तथा राजकर्ताओं के बीच सांठगांठ होती रही है।

व्यक्तिगत अपराध की रोकथाम के लिए बनी हमारी प्रचलित न्याय व्यवस्था इन संगठित अपराधियों का बंदोबस्त करने के मामले में नाकाफी साबित हो रही है। संगठित आपराधिक तत्व व माफिया गिरोह के पास बड़ी संख्या में गुंडे हैं, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, सरकारी यंत्रणा, राजनेता व सभी संबंधितों से सांठ-गांठ बनी है। भ्रष्टाचार का फैलाव खतरनाक मोड़ पर जा चुका है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बनी विद्यमान सभी यंत्रणाएं भ्रष्टाचार का सामना करने में नाकाफी व नाकामयाब साबित हो रही है। इन यंत्रणाओं को तथा भ्रष्टाचार विरोधी कानून को जर्जर कर देने वाले इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का डट कर मुकाबला करना जरूरी है। उक्त रिपोर्ट को दाखिल हुए बीस वर्ष होने में है, मगर उस पर अमल करने के बारे में एकदम कोरा चिट्ठा ही है।

यूएनसीएजी (संयुक्त राष्ट्र संघ का भ्रष्टाचार विरोधी दस्तावेज़) के परिच्छेद 6(2) के अनुसार हर राष्ट्र ने इस परिच्छेद के आरंभ में निर्देशित भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणा अथवा यंत्रणाओं को कानून यंत्रणा के मूलभूत तत्वों के बारे में स्वायत्तता देना जरूरी है। दस्तावेज़ पर दस्तखत करने के बावजूद हमारी सरकार भ्रष्टाचार की रोकथाम में लगे संस्थानों को स्वायत्तता देने को राज़ी नहीं है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज़ पर दस्तखत करने का मतलब ही क्या? मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की इच्छाशक्ति का सरकार में है नहीं। फिर सत्ता में बने रह कर सरकार चलाने का उद्देश्य ही क्या है? जब तक नहीं भ्रष्टाचार रुकेगा, तब तक देश का भविष्य उज्वल नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र परिषद भी यही बताती है और एन.एन. वोरा कमिटी भी यही तो बताती है। फिर भी इलाज नहीं होता है। बड़ी चिंता की बात है।

मैं आग्रह पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस दस्तावेज़ पर हमारी सरकार ने सहमति के हस्ताक्षर किये हैं उस दस्तावेज़ को आप तथा आप की सरकार के मंत्रीगण फिर से पढ़ें। संभव है, आपके व्यस्त कार्यकलापों में आपको उस दस्तावेज़ का विस्मरण हुआ हो। उसी प्रकार सरकार द्वारा नियुक्त एन.एन. वोरा कमिटी की वर्ष 1993 की रिपोर्ट भी पढ़ें तथा पढ़कर उनकी सिफारिशों पर अमल करें।

भवदीय,
कि. बा. उपनाम अण्णा हज़ारे

Anna Hazare’s Letter to PM (English Translation)

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , , | Leave a comment

એક પ્રસ્તાવિત કાળો કાયદો

Categories: આશ્ચર્ય / આક્રોશ / ઉદગાર, ચેતવણી/સાવધાન, દેશપ્રેમ, પ્રશ્નાર્થ, બળતરા/કકળાટ, ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત, લોકમત, વિવાદ/પડકાર, હેલ્લારો | Tags: , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.